विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम: नोटिस वितरण में तेजी लाने के निर्देश, 3 अगस्त से प्रारंभ होगी सुनवाई
3 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई, जिलाधिकारी ने दिए व्यापक दिशा-निर्देश
चमोली –
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत प्रकाशित निर्वाचक नामावली से संबंधित नोटिसों के वितरण एवं आगामी सुनवाई की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शनिवार को समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से नोटिस वितरण की प्रगति, सुनवाई की कार्ययोजना तथा कार्मिकों की तैनाती की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पूरी की जाए।
बैठक में अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 63,347 नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के 21,900, थराली के 19,935 तथा कर्णप्रयाग के 21,512 नोटिस शामिल हैं। अब तक तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 49,072 नोटिसों का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष नोटिसों का वितरण अभियान और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र मतदाता तक समय पर नोटिस पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।सुनवाई व्यवस्था की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए सहायक एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं जनपद में कार्यरत 633 बीएलओ के सहयोग के लिए 633 अतिरिक्त कार्मिकों को भी नामित किया गया है, ताकि दावे एवं आपत्तियों की सुनवाई, अभिलेखों का परीक्षण तथा अन्य निर्वाचन संबंधी कार्य सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।
बैठक में बताया गया कि बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में 3 से 28 अगस्त, थराली विधानसभा क्षेत्र में 3 से 31 अगस्त तथा कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में 3 से 22 अगस्त तक सुनवाई आयोजित की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सभी सुनवाई स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं, जिससे प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संचालित हो सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाए, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को अपने दावे या आपत्ति प्रस्तुत करने में कठिनाई न हो। साथ ही सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराएं।बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र सती सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
